केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को मिलेगा लाभ | Benefits to Farmers from Central Government Schemes

कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के किसानों को अन्नदाता के दर्जे से नवाजा गया है। वावजूद इसके देश के कई क्षेत्रों में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसानों की जीवनशैली में सुधार की आवश्यकता है। किसानों की परेशानियों को दूर करने एवं उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब तक लाखों किसानों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। आइए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना | Kisan Credit Card Scheme (KCC)

• इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण (लोन) की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक की ऋण के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट दी जाती है। यदि किसान समय से पहले ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लेने वाले किसानों को फसल बीमा की कवरेज भी प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)

• लगातार घटते जल स्तर के कारण फसलों की सिंचाई करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में 'हर खेत में पानी' पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पानी की बचत एवं पानी का सही इस्तेमाल जैसी जानकारियां भी दी जाती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

• कई बार सूखा, बाढ़, बज्रपात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपनी फसल के लिए बीमा करा सकते हैं, जिससे उनके खाते में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसल के लिए निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | National Food Security Mission (NFSM)

• यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अन्न की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन फसलों में धान, गेहूं, दालहन, जौ, बाजरा, मक्का, आदि शामिल है। इसके साथ ही किसानों को कृषि संबंधित तकनीकों, खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं एवं खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

• युवाओं को रोजगार देने और उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा लगभग प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के निर्देश दिए है। योजना में कृषि कोर्स के अलावा मोटर वाहन कोर्स, परिधान कोर्स जैसे लगभग 28 कोर्स शामिल है। जिनके लिए कोई भी बारहवीं कर चुके युवा या बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना | PM Kisan MaanDhan Yojana (PM-KMY)

• किसानों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छोटे किसानों के जीवनयापन के लिए सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत दिनांक 31 मई 2019 को की गयी थी। पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करे वाले किसानों को 60 वर्ष पूरा करने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत 18 साल के किसान को 55 रुपया मासिक देना होगा इतनी ही राशी सरकार भी देगी। किसान चाहें तो अपना मासिक योगदान प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त की गई राशि से भी जमा कर सकते हैं।

पीएम किसान FPO योजना | PM Kisan FPO Yojana

• किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की है। FPO किसानों के हित में कार्य करने वाला एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है। यह कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। पीएम किसान FPO योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से संगठनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में इस कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में समूह में 100 किसानों का होना आवश्यक है।

कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आप किस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं? इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1036-110 पर संपर्क कर के देहात के कृषि विशेषज्ञों से निःशुल्क सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि एवं पशु पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारियों के लिए 'किसान योजना' चैनल को तुरंत फॉलो करें। इसके साथ ही इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

Q1: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

A1: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूलनिवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, कृषि भूमि के दस्तावेज जैसे जमाबंदी, खसरा नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

Q2: केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए किस राज्य के किसान आवेदन कर सकते हैं?

A2: केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए भारत के सभी राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं। सभी योजनाओं के लिए पात्रता, नियम एवं शर्तें अलग हैं। आवेदन करने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ें।

Q3: केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें?

A3: केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।