राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: खाद्य सुरक्षा की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम | National Food Security Mission: Benefits and Application Process

'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत चावल, गेहूं एवं दलहन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाने के साथ देश की आवासीय जनसंख्या को पूरे वर्ष खाद्य सुरक्षितता सुनिश्चित की जाती है। इसके द्वारा खाद्य संसाधनों के उत्पादन, पहुंच, उपयोग, और उचित मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। यह मिशन कृषि विकास को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की आय में वृद्धि लाने का एक बेहतर पहल है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य | Main Objective of National Food Security Mission
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तो मुख्यतः तीन प्रमुख फसलों, चावल, गेहूं, और दलहन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके तहत विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।
- बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना है।
- इस योजना के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग और बेहतर फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- देश के हर कोने में सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य घटक | Main components of National Food Security Mission
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मुख्य घटक निम्नलिखित है:
- चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- इसके अलावा इसमें मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का महत्व | Importance of National Food Security Mission
- खाद्य उत्पादन में वृद्धि: यह मिशन देश की खाद्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। फसल की पैदावार में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, गुणवत्ता वाले बीज और कृषि विज्ञान की सहायता ली जाती है।
- किसानों की स्थिति में सुधार: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण, उन्नत तकनीक, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह उनके उत्पादन को बेहतर बनाता है और उनकी आय में वृद्धि करता है।
- खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना: इस मिशन के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति मजबूत होती है। यह न केवल खाद्यान्न की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, बल्कि इसे सस्ती दरों पर भी उपलब्ध कराता है।
- गरीबी के स्तर को कम करने में सहायक: इस योजना के माध्यम से जब देश के हर नागरिक को पर्याप्त भोजन मिलेगा, तो गरीबी का स्तर भी घटेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से होने वाले लाभ | Benefits of National Food Security Mission
- उत्पादन में वृद्धि: इस मिशन के तहत आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि साधनों का उपयोग करके चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- किसानों की आय में वृद्धि: किसानों को मिशन के तहत सब्सिडी और वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
- खाद्य आपूर्ति की स्थिरता: देश में खाद्य आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए यह मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके तहत उचित मूल्य पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है, जो सामान्य नागरिकों को उचित और पोषणयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान करता है।
- रोजगार के अवसर: इस मिशन के तहत नई कृषि तकनीकों और परियोजनाओं के चलते रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा: इस मिशन का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग को भी लाभ होता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए नियम एवं शर्तें | Terms and Conditions of National Food Security Mission
- कृषि भूमि की उपलब्धता: इस मिशन के तहत केवल उन किसानों को लाभ मिलता है जिनके पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है।
- फसल चयन: किसानों को चावल, गेहूं और दालों की खेती के लिए इस मिशन का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है।
- मिशन के दिशा-निर्देशों का पालन: किसानों को मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई तकनीकों, प्रशिक्षण, और उर्वरकों का सही उपयोग करना होता है। इसके साथ ही समय पर बुवाई और फसल की देख-रेख के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।
- स्वीकृत कृषि विधियों का प्रयोग: इस मिशन में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वीकृत और स्थायी कृषि विधियों का प्रयोग करते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Documents for National Food Security Mission
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज न केवल किसान की पहचान साबित करने के लिए होते हैं, बल्कि उनके कृषि भूमि की स्थिति और उत्पादन क्षमता का आकलन करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं।
- आधार कार्ड
- खेत की जमाबंदी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया | Application process of National Food Security Mission
- इस मिशन का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर पंजीकरण करना होता है।
- पंजीकरण के बाद, आपको आवेदन पत्र दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को अच्छी तरह भरें। इसमें आपको अपनी भूमि, फसल और कुछ व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है।
क्या आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ उठाया है? अपने अनुभव और कृषि संबंधित सवाल आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। यदि आपको आज के पोस्ट में दी गई जानकारी उपयोगी लगे, तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही किसानों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारियों के लिए 'किसान योजना' चैनल को जरूर फॉलो करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | Frequently Asked Question (FAQs)
Q: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था?
A: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की शुरुआत अगस्त 2007 में की गई थी। इस मिशन के तहत मिशन 29 राज्यों के 638 जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाकर और सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया गया।
Q: खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A: खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। इसमें न केवल भोजन की उपलब्धता शामिल है, बल्कि इसकी पहुंच भी शामिल है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य भूख और कुपोषण को खत्म करना है।
Q: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए कौन पात्र है?
A: भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, प्राथमिकता वाले परिवार और पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र हैं। प्राथमिकता वाले परिवार वे हैं जिनकी पहचान राज्य सरकार द्वारा सबसे कमजोर और सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों के रूप में की जाती है, जबकि पात्र परिवार वे होते हैं जो आय और परिवार के आकार जैसे कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
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