कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना (Agriculture infrastructure fund)

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

शेतकरी हा देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जागतिक हवामान बदलाचा तसेच बाजारातील शेतमालाच्या विक्री मूल्यातील चढ-उत्ताराचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होतो. शेतकऱ्यांचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता यांना प्रोत्साहन व आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता कृषि सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांच्यामार्फत सन 2020-21 ते 2029-30 या कालावधीसाठी कृषि पायाभूत सुविधा योजना (Agriculture Infrastructure Scheme) राबविण्यात येत आहे.

केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा देण्याकरिता 1 लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी वर्ष 2025-26 पर्यंत 8460 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अॅग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआयएफ) हा एक नवीन संपूर्ण भारत केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम आहे. (नॅशनल अॅग्रीकल्चर इन्फ्रा फायनान्सिंग सुविधा) या कार्यक्रमाला जुलै 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिकृत केले आहे. ही योजना कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनामध्ये पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यम-दीर्घकालीन कर्ज वित्तपुरवठा सुविधा देते. ही योजना आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये सुरु झाली आहे. चला तर आजच्या लेखात जाणून घेऊया या योजनेविषयीची माहिती.

कृषी पायाभूत सुविधा योजनेचा उद्देश (Agriculture infrastructure fund):

• शेतकरी उत्पादक संस्था, प्राथमिक कृषि पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
• सुधारित विपणन मूलभूत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कृषि मालाची थेट विक्री करता येईल आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांचा स्तर सुधारण्यास मदत होईल.

कृषी पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत पात्र प्रकल्प:

• या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे.
• या योजनेत कापणीनंतरचे व्यवस्थापन उदा. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅकहाऊस, मुरघास, संकलन केंद्र, वर्गवारी आणिप्रतवारीगृह, शीतगृह, पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर आणि सामूहिक शेतीकरिता आवश्यक इतर किफायतशीर प्रकल्पांचा (सेंद्रिय उत्पादने, जैविक निविष्ठा उत्पादन प्रकल्प, अचूक शेती व्यवस्थापन) समावेश आहे.

पात्र अर्जदार:

1. प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS).
2. पणन सहकारी संस्था.
3. शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs).
4. शेतकरी.
5. बचत गट (SHG)
6. संयुक्त दायित्व गट (JLG).
7. बहुउद्देशीय सहकारी संस्था.
8. कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप.
9. केंद्रीय/राज्य एजन्सी किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प.

योजनेविषयी अतिरिक्त माहिती:

1. सुधारित विपणन पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांच्या मोठ्या भागाला विकता यावी आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची मूल्य प्राप्ती वाढेल.
2. या वित्तपुरवठा सुविधेखालील सर्व कर्जाना रु. 2 कोटी च्या मर्यादेपर्यंत वार्षिक 3% व्याज सवलत असेल.
3. ही सबव्हेंशन कमाल 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल.
4. 2 कोटींपेक्षा जास्त कर्जाच्या बाबतीत, व्याज सवलत 2 कोटींपर्यंत मर्यादित असेल. एकूण वित्तपुरवठा सुविधेपैकी खाजगी उद्योजकांना निधीची मर्यादा आणि टक्केवारी राष्ट्रीय देखरेख समितीद्वारे निश्चित केली जाऊ शकते.
5. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE) योजनेअंतर्गत या वित्तपुरवठा सुविधेतून पात्र कर्जदारांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हरेज रु. 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जासाठी उपलब्ध असेल.

अर्ज प्रक्रिया

ऑनलाइन:

• https://agriinfra.dac.gov.in/Home/BeneficiaryRegistration वर लाभार्थी म्हणून अर्ज करा आणि लाभार्थी आयडी तयार करण्यासाठी नोंदणी पूर्ण करा.
• वेबसाइटवरून DPR टेम्पलेट डाउनलोड करा. लाभार्थी चरण 01 मध्ये तयार केलेल्या लाभार्थी आयडीसह लॉग इन करण्यास सक्षम असेल.
• अर्जदाराने लॉगिन करून पोर्टलवर प्रकल्प तपशील भरणे आवश्यक आहे आणि दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये डीपीआर सबमिट करणे आणि अर्ज सबमिट करणे आवश्यक आहे.
• अर्ज सादर केल्यानंतर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे अर्जाचे पुनरावलोकन केले जाईल. क्रेडिट मूल्यांकनासाठी पात्र अर्ज निवडलेल्या बँकेकडे डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील.
• बँक व्यवहार्यतेसाठी प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करेल आणि त्यानुसार प्रकल्प मंजूर करेल. कर्ज अर्जावरील निर्णय अर्जदाराला कळवण्याची वेळ मर्यादा कर्जाच्या अर्जाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 60 दिवसांसाठी सेट केली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

1) बँकेचा कर्ज अर्ज / AIF कर्जासाठी ग्राहक विनंती पत्र योग्यरित्या भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले

2) प्रवर्तक/भागीदार/संचालक यांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो

3) ओळखीचा पुरावा – मतदार ओळखपत्र/पॅन कार्ड/आधार कार्ड/ड्रायव्हिंग लायसन्स

4) पत्त्याचा पुरावा :

• निवासस्थान: मतदार ओळखपत्र/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्रायव्हिंग लायसन्स/वीज बिल/नवीनतम मालमत्ता कर बिल
• व्यवसाय कार्यालय/नोंदणीकृत कार्यालय: वीज बिल/नवीनतम मालमत्ता कर पावती/कंपन्यांच्या बाबतीत निगमन प्रमाणपत्र/भागीदारी फर्मच्या ca मध्ये नोंदणीचे प्रमाणपत्र

5) नोंदणीचा ​​पुरावा:

• कंपनीच्या बाबतीत: असोसिएशनचा लेख
• भागीदारीच्या बाबतीत: फर्मच्या रजिस्ट्रारकडे फर्मच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र
• एमएसएमईच्या बाबतीत: जिल्हा उद्योग केंद्र (डीआयसी)/उद्योग आधार प्रत सह नोंदणीचे प्रमाणपत्र

6) मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरण उपलब्ध असल्यास.

7) मागील 3 वर्षांचे ऑडिट केलेले ताळेबंद, उपलब्ध असल्यास.

8) GST प्रमाणपत्र, लागू असल्यास.

9) जमिनीच्या मालकीचे रेकॉर्ड – टायटल डीड/लीज डीड. लागू असल्यास, मालमत्ता लीजहोल्ड असल्यास (प्राथमिक सुरक्षिततेसाठी) भाडेकराराकडून स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवण्याची परवानगी

10) कंपनीचा आरओसी शोध अहवाल

11) प्रवर्तक/फर्म/कंपनीचे केवायसी दस्तऐवज

12) मागील एक वर्षाच्या बँक स्टेटमेंटची प्रत (उपलब्ध असल्यास)

13) विद्यमान कर्जाची परतफेड ट्रॅक रेकॉर्ड (कर्ज विवरण)

14) प्रवर्तकाचे निव्वळ मूल्य विवरण

15) तपशीलवार प्रकल्प अहवाल

16) जसे लागू असेल - स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानग्या, लेआउट योजना/अंदाज, इमारतीची मंजुरी

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचे लाभ:

• या निधी व्यवस्थेचे प्राप्तकर्ते, जसे की FPOS, शेतकरी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), आणि विपणन सहकारी गट, यातून मोठा फायदा मिळवण्यासाठी उभे आहेत.
• हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करतो.
• शेतकऱ्यांच्या विपणन पायाभूत सुविधांना कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) द्वारे मदत केली जाईल. याचा परिणाम चांगला विक्री आणि विस्तारित ग्राहक आधारावर होईल.
• शेतकरी कुठे काम करायचे आणि बाजारात त्यांची उत्पादने कुठे विकायची हे निवडू शकतील
• पर्यायांमध्ये आधुनिक पॅकेजिंग तंत्र आणि कोल्ड स्टोरेजचा समावेश आहे.

तुम्ही या योजनेचा लाभ घेतला का? तुमची उत्तरे कमेंट बॉक्समध्ये लिहून आम्हाला पाठवा. याशिवाय, आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800-1036-110 वर संपर्क साधून देखील तुम्ही देहातच्या कृषी तज्ञांकडून मोफत सल्ला मिळवू शकता. सोबतच या लेखाला लाईक करायला आणि लेखावर कमेंट करायला विसरू नका. यासारख्या विविध योजनांच्या महत्वपूर्ण माहितीसाठी “शेतकरी योजना” चॅनेलला फॉलो करा. तसेच ही माहिती अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पोस्ट लाईक आणि शेयर करायला विसरु नका.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently asked Questions):

1. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेसाठी अर्ज करायला अधिकृत वेबसाईट कोणती?

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेसाठी https://agriinfra.dac.gov.in/ वरून अर्ज करता येईल.

2. 2 कोटींपेक्षा जास्त कर्जाच्या बाबतीत व्याजावरील सवलत किती असेल?

2 कोटींपेक्षा जास्त कर्जाच्या बाबतीत, व्याज सवलत 2 कोटींपर्यंत मर्यादित असेल.

3. ऑफलाइन पद्धतीने कर्ज मिळू शकते का?

होय, ऑफलाइन पद्धतीने कर्ज मिळू शकते परंतु कर्ज देणाऱ्या संस्थांना AIF चे फायदे मिळविण्यासाठी योग्य वेळेत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करणे अनिवार्य आहे.