कृषि अवसंरचना निधि योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme)

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना भारत में 2020 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य किसानों, एफपीओ और कृषि-उद्यमियों को फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ, यह योजना ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य श्रृंखला बनाना, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और किसानों की आय में सुधार करना है।

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ) योजना के लाभ (Benefits of Agriculture Infrastructure Fund Scheme)

1. बेहतर विपणन ढांचा : ए.आई.एफ योजना के माध्यम से बेहतर विपणन ढांचा तैयार होगा, जिससे किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति को बढ़ाएगा और उनकी आय में सुधार होगा।
2. आधुनिक तकनीक का लाभ : इस योजना के तहत उद्यमी IoT और AI जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देंगे। इससे कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और समाधान विकसित होंगे, जो किसानों की उत्पादकता और लाभ को बढ़ाएंगे।
3. सहयोग के अवसर : ए.आई.एफ योजना के माध्यम से उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के अवसर बढ़ेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जो कि लंबे समय में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक होगा।

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ) योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Agriculture Infrastructure Fund Scheme)

• किसान: व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), संयुक्त देयता समूह, स्वयं सहायता समूह, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी) इस योजना के तहत आ सकते हैं।

• कृषि उद्यमी: व्यक्तिगत व्यवसाय मालिक जैसे कि मिल मालिक, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, व्यापारी, भंडारण प्रदाता, निर्यातक आदि इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

• बड़े व्यवसाय: एफएमसीजी कंपनियां, निर्यातक, खाद्य प्रसंस्कारक, और उपकरण निर्माता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• राज्य की एजेंसियां: कृषि उपज विपणन समितियां (एपीएमसी), एफपीओ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियों के संघ और राज्य भंडारण निगम भी इस योजना के तहत पात्र हैं।

कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for Agriculture Infrastructure Fund (AIF) Scheme)

1. बैंक का ऋण आवेदन पत्र (अच्छे से भरा हुआ और सत्यापित ऋण आवेदन पत्र)
2. प्रमोटर की तस्वीरें (पासपोर्ट आकार की तस्वीरें)
3. पहचान प्रमाण के लिए (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक)
4. निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या बिजली बिल)
5. व्यवसाय कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय (बिजली बिल, नवीनतम संपत्ति कर रसीद, कंपनियों के मामले में निगमन प्रमाणपत्र, या साझेदारी फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र)
6. पंजीकरण का साक्ष्य (कंपनी के मामले में एसोसिएशन का अनुच्छेद, साझेदारी के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र)
7. पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट (अगर उपलब्ध है तो)
8. जीएसटी प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध है तो)
9. भूमि स्वामित्व अभिलेख (कंपनी की आरओआर खोज रिपोर्ट)
10. पिछले 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट (अगर उपलब्ध है तो)
11. उपलब्ध ऋणों के पुराने भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड (ऋण विवरण)
12. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
13. स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति और भवन स्वीकृति (अगर उपलब्ध है तो)

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ) योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for the Agriculture Infrastructure Fund Scheme?)

• ऑनलाइन पंजीकरण : ए.आई.एफ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। आवेदन के लिए आपको ए.आई.एफ. पोर्टल पर जाना होगा और वहां पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको एआईएफ पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
• आवेदन फॉर्म भरना : पंजीकरण के बाद, आपको अपना विवरण भरना होगा, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर शामिल हैं। OTP प्राप्त कर सत्यापित करें और अन्य विवरण भरें।
• ऋण आवेदन : लॉगिन करने के बाद 'ऋण आवेदन' पर क्लिक करें और परियोजना के विवरण, जैसे परियोजना का नाम, विवरण, लागत, वार्षिक राजस्व, और भौगोलिक स्थान भरें। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अपलोड करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
• स्वीकृति और समीक्षा : आपका आवेदन मंत्रालय द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद, आवेदन को डिजिटल रूप से चयनित बैंक या क्रेडिट मूल्यांकन केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। बैंक आपकी परियोजना की व्यवहार्यता की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार परियोजना को मंजूरी देगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के लिए कौन पात्र है?

A: कृषि अवसंरचना निधि योजना का लाभ विभिन्न पात्रों को मिलता है, जिनमें व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां शामिल हैं। इसके अलावा, मिल मालिक, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, व्यापारी, भंडारण प्रदाता, निर्यातक, एफएमसीजी कंपनियां, और राज्य की एजेंसियां जैसे एपीएमसी और राज्य भंडारण निगम भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

Q: कृषि अवसंरचना निधि क्या है?

A: कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), और अन्य कृषि-उद्यमियों को फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कोष में 1 लाख करोड़ रुपये का कोष है और इसका उपयोग ब्याज की रियायती दर पर पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस योजना से आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में सुधार, अपव्यय को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

Q: KCC सब्सिडी क्या है?

A: KCC सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत किसानों को ब्याज में छूट प्रदान करती है, जिससे वे किफायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह सब्सिडी सरकार द्वारा सालाना घोषित की जाती है।

Q: फ्री ट्रैक्टर योजना क्या है?

A: प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।