फळे आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजना (Fruit and Grain festival subsidy scheme)

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो,

देहात परिवारात आपले सहर्ष स्वागत आहे!

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना थेट उत्पादन विक्रीसाठी फळे आणि धान्य महोत्सव आयोजित करण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित केली जात आहे. या योजनेद्वारे हंगामी फळे जसे की आंबे, संत्रे, चिरोंजी, द्राक्षे, इत्यादी तसेच धान्य उत्पादकांकडून थेट ग्राहकांना विकले जातील. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजनेद्वारे विविध फळे व धान्य यांचा महोत्सव भरविण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांना अनुदान देण्यात येते. याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

योजनेचा उद्देश (Purpose of the Scheme):

• थेट उत्पादकांकडून ग्राहकांपर्यंत फळे आणि धान्य विक्रीसाठी महोत्सव आयोजित करणे.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळवून देणे.
• ग्राहकांना चांगल्या दर्जाची आणि ताजी फळे उपलब्ध करून देणे.

योजनेचे लाभार्थी:

• राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
• कृषी व पणनशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था शासनाचे विभाग
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या
• पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट व अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था

नियम व अटी:

• महोत्सवाचा कालावधी हा किमान 5 (पाच) दिवसांचा असावा.
• महोत्सवास प्रति स्टॉल रु.2000 /- प्रमाणे अर्थसहाय्य देय राहील.
• महोत्सवामध्ये किमान 10 व कमाल 50 स्टॉलसाठी अर्थसहाय्य देय राहील.
• महोत्सवासाठी जास्तीत जास्त रु 1.00 लाख अनुदान देय राहील.
• फळ व धान्य महोत्सव योजनेसाठी लाभार्थ्यांना एका आर्थिक वर्षात एकदाच अनुदान देय राहील.
• महोत्सवाचा प्रचार व प्रसिध्दीमध्ये उदा. बॅनर्स, जाहिरात, बातम्या, बॅकड्रॉप, हॅन्डबील, इ. मध्ये
• कृषी पणन मंडळाचा सह प्रायोजक म्हणून नामोल्लेख करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.
• कृषी पणन मंडळास महोत्सवामध्ये स्टॉल घ्यायचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक स्टॉलची मोफत उपलब्धता करून देणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.
• महोत्सवाचा अहवाल व काही निवडक फोटो कृषी पणन मंडळाच्या 'कृषि पणन मित्र' मासिकामध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पणन मंडळाकडे सादर करावेत.
• महोत्सवातील प्रत, दर व इतर अनुषंगिक व कायदेशीर बाबींसाठी कृषी पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही. तथापी चांगल्या गुणवत्तेचाच माल विकणे स्टॉल धारकांवर बंधनकारक राहील. याची खातरजमा करणे आयोजकांवर राहील.
• महोत्सव आयोजनासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या शिफारशीसह सादर करणे आवश्यक आहे.
• महोत्सव हा फक्त उत्पादकांकरिता असल्याने त्यामध्ये व्यापा-यांना सहभागी होता येणार नाही किंवा मार्केटमधून आणून मालाची विक्री करता येणार नाही. असे आढळून आल्यास अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाईल.
• महोत्सवाकरिता इतर कोणत्याही शासकिय योजने अंतर्गत अनुदान घेतल्यास या योजने अंतर्गत अनुदान देय होणार नाही.
• वर नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबतचे हमी पत्र रू 100 /- च्या स्टँप पेपरवरती लिहून देणे बंधनकारक आहे.
• राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा महोत्सवाचे आयोजन करण्यास तसे सर्व महोत्सवांचे मिळून 50 स्टॉलसाठी (प्रति महोत्सव कमीत कमी 10 स्टॉल) प्रति स्टॉल रू. 2000 प्रमाणे कमाल अनुदान रू 1.00 लाख असेल.
• महोत्सव आयोजन करण्यासाठी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (Fire NOC) घेणे बंधनकारक राहील.

या योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी व नावनोंदणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या https://www.msamb.com/ या वेबसाइटला भेट द्या.

तुम्ही या योजनेचा लाभ घेतला का? तुमची उत्तरे कमेंट बॉक्समध्ये लिहून आम्हाला पाठवा. सोबतच या लेखाला लाईक करायला आणि लेखावर कमेंट करायला विसरू नका. यासारख्या विविध योजनांच्या महत्वपूर्ण माहितीसाठी “शेतकरी योजना” चॅनेलला फॉलो करा. तसेच ही माहिती अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पोस्ट लाईक आणि शेयर करायला विसरु नका.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently asked Questions):

1. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून फळे आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजना का सुरु करण्यात आली?

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून फळ व धान्य महोत्सवाकरिता अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.

2. फळे आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजनेचा उद्धेश काय?

• थेट उत्पादकांकडून ग्राहकांपर्यंत फळे आणि धान्य विक्रीसाठी महोत्सव आयोजित करणे.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळवून देणे.
• ग्राहकांना चांगल्या दर्जाची आणि ताजी फळे उपलब्ध करून देणे.

3. फळे आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजनेचे लाभार्थी कोण?

• राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या
• कृषी व पणनशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था शासनाचे विभाग
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या
• पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट व अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था