कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याच्या हालचाली

नाशिक: कमी पर्जन्यमान व परिणामी कमी झालेल्या खरीप लागवडी या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे केंद्रीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खरीप हंगामात निर्यातबंदीची ७ डिसेंबर रोजी घोषणा झाली. त्यानंतर कांद्याच्या दरात घसरण कायम होती. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.