कापूस आणि सोयाबीन अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द; ७/१२ वरील नोंदीवरुनही मिळणार अनुदान

कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या अर्थसहाय्याच्या लाभासाठी आता ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे. आता ७/१२ उताऱ्यावर कापूस सोयाबीन नोंद असेल तरीही अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ई पीक पाहणीत सोयाबीन कापुस पिकाची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने २०२३ च्या खरिप हंगामात कापूस व सोयाबीन पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये आणि दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेबाबतचे अर्थसहाय्य मंजूर केल्याचा निर्णय गुरुवारी (ता. २७) सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला.