कार्यप्रणालीतील बदलाने पीककर्जाचा वाढेल टक्का

शेती शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जपुरवठ्यात मनमानी चालू असल्याने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत राज्य सरकारने राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांना चांगलेच धारेवर धरले ते बरेच झाले. राज्य सरकार दरवर्षी खरीप-रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत, पुरेसा पतपुरवठा करा, असा सूचनावजा आदेश देत असते. परंतु बँका राज्य सरकारचा कोणत्याही आदेश, सूचना मानत नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बँकांचा हिस्सा पत आराखड्यात ठरवून घेतला जातो, त्यालाही बँका कायम हरताळ फासत आल्या आहेत. त्यामुळेच यापुढे शेतकऱ्यांची एकही तक्रार आली तर आम्ही गुन्हा दाखल करू, अशी तंबीच यावेळी बँकांना देण्यात आली आहे.