मोफत वीज योजनेस मान्यता

राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तींच्या पंपांपर्यंत पूर्ण वीजबिल माफी योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा तीन वर्षांनी आढावा घेऊन ती पुढे राबविण्यात येणार आहे. या बाबत शासन आदेश काढला असून महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी राज्य सरकार १४ हजार ७६० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती करणार आहे. राज्यात सध्या ४७.४१ लाख कृषिपंप ग्राहक असून या ग्राहकांपैकी १६ टक्के ग्राहकांकडून ३० टक्के ऊर्जेचा वापर केला जातो. सध्या कृषी पंपांसाठी राज्यात ३९ हजार, २४६ दशलक्ष युनिट विजेचा वार्षिक वापर होतो असे महावितरणचे म्हणणे आहे.