राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑईल (National Edible Oil Mission – Palm Oil NMEO-OP)

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान-पाम तेल (NMEO-OP) या नावाच्या पाम तेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली आहे. खाद्यतेलाची वाढती देशांतर्गत मागणी, कमालीची कमतरता आणि आयातीमुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा खर्च लक्षात घेत, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑईल (NMEO-OP) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार आहे. आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील देशाचे मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असल्यामुळे, खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि या योजनेची पाम तेलाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता यांच्यात वाढ करणे ही महत्त्वाची भूमिका आहे. ही योजना पाम लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल तसेच ती भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरण्याबरोबरच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑईल (NMEO-OP) या योजेनविषयी.

खाद्यतेलांवरील राष्ट्रीय अभियानाचे लक्ष्य (Target of the National Mission on Edible Oils NMEO-OP): 

दरवर्षी सुमारे 9 मेट्रिक टन पाम तेलाची आयात केली जाते. 40,000 कोटी जे खाद्यतेलाच्या एकूण आयातीच्या जवळपास 56% आहे. सद्यस्थितीत एकूण 28 लाख हेक्टर संभाव्य क्षेत्राच्या तुलनेत केवळ 3.70 लाख हेक्टर क्षेत्र हे पाम तेलाच्या लागवडीखाली आहे.

• राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑईल (NMEO-OP) अंतर्गत 2025-26 पर्यंत पाम तेलाच्या क्षेत्र विस्तारासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य खाली दिले आहे:
• पाम तेलाचे क्षेत्र 2019-20 मध्ये 3.5 लाख हेक्टर वरून 2025-26 पर्यंत 10 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवणे (अतिरिक्त 6.50 लाख हेक्टर) ज्यामध्ये सामान्य राज्यासाठी 3.22 लाख हेक्टर आणि लक्ष्यित एफएफबीसह पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये 3.28 लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 66.00 लाख टन उत्पादन.
• 2019-20 मध्ये क्रूड पाम तेलाचे उत्पादन 0.27 लाख टनांवरून 2025-26 पर्यंत 11.20 लाख टनांपर्यंत वाढवणे.
• 2025-26 पर्यंत 19.00 किलो/व्यक्ती/वार्षिक वापर पातळी राखण्यासाठी ग्राहक जागरूकता वाढवणे.

उद्दिष्ट (Objectives of the National Mission on Edible Oils NMEO-OP):

• या योजनेची दोन प्रमुख घटकांबाबत विशिष्ट उद्दिष्टे आहेत.
• पहिले म्हणजे, पाम लावणारे शेतकरी ताज्या फळांचे घड निर्माण करतात आणि त्यांच्यापासून कारखान्यात तेल काढले जाते. सध्या ताज्या फळांच्या घडांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउताराशी जोडलेल्या होत्या.
• आता केंद्र सरकार देखील पाम उत्पादक शेतकऱ्यांना ताज्या फळांच्या घडांसाठी हमीभाव देत आहे. याला व्यवहार्यता किंमत (VP) म्हटले जाते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या पाम तेलाच्या चढउतारापासून आणि किंमतीतील अनिश्चिततेपासून देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण होत आहे.
• खरेदीची हमी मिळाल्यामुळे देशातील पाम लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी आणि पर्यायाने अधिक पाम तेल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत आहे.
• या योजनेतील दुसरा मुद्दा म्हणजे पाम लागवडीसाठी देण्यात येणारे सहाय्य आणि मदत वाढविणे.
• पामची झाडे लावण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खर्चात 12,000 रुपये प्रती हेक्टर पासून 29,000 रुपये प्रती हेक्टर अशी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
• पिकांची देखभाल आणि आंतर-पिकाचा खर्च यासाठीच्या निधीत देखील चांगली वाढ करण्यात आली आहे.
• पामच्या जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या बागांमध्ये पामची नव्याने लागवड करण्यासाठी प्रती रोप 250 रुपयांची विशेष मदत देण्यात येत आहे.

पाम तेल राज्ये (Palm Oil States) :

• आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ ही प्रमुख पाम तेल उत्पादक राज्ये आहेत आणि या राज्यांचा एकूण उत्पादनात 98% वाटा आहे.
• कर्नाटक, तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरात आणि मिझोरममध्येही पाम तेलाच्या लागवडीखालील क्षेत्र मोठे आहे.
• अलीकडे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर आणि नागालँडनेही मोठ्या प्रमाणावर पाम तेल लागवडीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
• एफएफबीच्या किमती एकतर राज्य सरकारांच्या ऑईल पाम कायद्यांद्वारे किंवा नियम आणि आदेशांद्वारे आहेत.

भारतातील पाम तेल विकासाच्या संथ गतीमागील कारणे (Reasons behind the slow pace of palm oil development in India) :

• पाम तेल उत्पादकांसाठी एफएफबीच्या खात्रीशीर किमतीचा अभाव.
• एफएफबीच्या किमतीच्या पेमेंटमध्ये अनिश्चितता कारण पाम तेल क्षेत्र जमिनीशी जोडलेले आहे.
• CPO किंमत जी पेमेंटमध्ये मोठ्या चढ-उतारांना प्रवण असते.
• शेतकऱ्याला एफएफबी किंमतीसाठी भारत सरकारकडून कोणतेही समर्थन नाही.

भारतातील पाम तेल संभाव्य क्षेत्राचे मूल्यांकन:

• ICAR- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑईल पाम रिसर्च (IIOPR) च्या पुनमुल्यांकन समितीने 2020 मध्ये एकूण 28 लाख हेक्टर क्षेत्राचे मूल्यांकन केले आहे.
• एकूण 27.99 लाख हेक्टर संभाव्य क्षेत्रापैकी 18.37 लाख क्षेत्र सर्वसाधारण राज्यात आणि 7 पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये 9.62 लाख आहे.
• सध्या ईशान्य भागात सुमारे 38,992 हेक्टर क्षेत्र आहे जे IIOPR द्वारे मूल्यांकन केलेल्या 9.62 लाख हेक्टरच्या संभाव्यतेच्या विरूद्ध आहे आणि म्हणूनच देशात विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पाम तेल वाढीसाठी भरपूर क्षमता आहे.
• 2020-21 मध्ये, CPO चे उत्पादन सुमारे 2.72 लाख टन आहे, जे 1.87 लाख हेक्टर फळधारणा क्षेत्रातून मिळाले आहे.

तुम्ही सरकारच्या या राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑईल (NMEO-OP) या योजनेचा लाभ घेतला आहे का? तुमची उत्तरे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. याशिवाय, आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800-1036-110 वर संपर्क साधून देखील तुम्ही देहातच्या कृषी तज्ञांकडून मोफत सल्ला मिळवू शकता. अशाच इतर योजनांच्या माहितीसाठी देहातशी कनेक्टेड रहा. तसेच ही पोस्ट लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.

1. NMEO-OP म्हणजे काय?

खाद्यतेलाची वाढती देशांतर्गत मागणी, कमालीची कमतरता आणि आयातीमुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा खर्च लक्षात घेत, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम ऑईल (NMEO-OP) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली आहे.

2. NMEO-OP कोणत्या राज्यांमध्ये लागू केले आहे?

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिझोराम, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा ही संभाव्य राज्ये आणि जिल्हे , उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे.

3. भारतातील पाम तेल लागवडीखालील क्षेत्र किती?

भारतीय पाम तेल संशोधन संस्थेने पाम तेलाच्या लागवडीविषयी केलेल्या मूल्यमापनानुसार देशात सुमारे २८ लाख हेक्टर क्षेत्र या लागवडीखाली आहे.