प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेसाठी असा करा अर्ज!
नमस्कार शेतकरी बंधूंनो,
देहात परिवारात आपले सहर्ष स्वागत आहे!
मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी लि. (मुद्रा ), भारत सरकार द्वारे स्थापित एक वित्तीय संस्था आहे जी सूक्ष्म उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त उपलब्ध करून देते. मा. वित्तमंत्र्यांनी 2016 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची घोषणा केली. मुद्रा योजनेचे उद्देश हे बॅंका, Non Banking Finance companies (NBFC) आणि Micro Finance Institution (MFI) सारख्या विविध संस्थाद्वारे नॉन-कॉपोर्रेट लघु उद्योग क्षेत्राला निधी पुरवणे हे आहे. आजच्या आपल्या या भागात आपण या महत्वपूर्ण योजनेविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
मुद्रा योजनेची स्थापना का केली?
नॉन कार्पोरेट लघू क्षेत्रातील व्यवसायासाठी पुरेसा वित्त पुरवठा उपलब्ध नसणे, ही एक मोठी अडचण आहे. 90% पेक्षाही अधिक उद्योग क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी पुरेसा वित्त पुरवठा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. नॉन कार्पोरेट क्षेत्रासाठी पुरेसा वित्तीय पुरवठा उपलब्ध करुन या क्षेत्राला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने "मुद्रा" योजनेची स्थापना केली आहे. यासाठी केंद्र शासनाने प्रलंबित मुद्रा बँक कायदा मंजूर करुन Small Industries Development Bank of India (SIDBI) च्या अंतर्गत नॉन बँकींग वित्तीय कंपनी "मुद्रा लिमिटेड" ची स्थापना केली आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जे पात्र सभासदांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांमार्फत (MLIs) मिळू शकतात, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
- खाजगी क्षेत्रातील बँका
- राज्य संचालित सहकारी बँका
- प्रादेशिक क्षेत्रातील ग्रामीण बँका
- सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI)
- नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC)
- लघु वित्त बँका (SFBs)
- सदस्य वित्तीय संस्था म्हणून मुद्रा लि. ने मंजूर केलेले इतर आर्थिक मध्यस्थ
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे फायदे:
या योजनेचे वर्गीकरण 'शिशु', 'किशोर' आणि 'तरुण' अशा तीन श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहे. जेणेकरुन लाभार्थ्यांना सूक्ष्म युनिट/उद्योजकांच्या वाढीचा/विकासाचा टप्पा आणि निधीच्या गरजा दर्शविल्या जातील.
- शिशू: रु.50,000/- पर्यंतचे कर्ज कव्हरिंग.
- किशोर: रु.50,000/- पेक्षा जास्त आणि रु. पर्यंतचे कर्ज कव्हर करणे. 5 लाख.
- तरुण: रु.वरील कर्ज कव्हर करणे. 5 लाख आणि रु. पर्यंत. 10 लाख.
पात्रता:
पात्र कर्जदार
- व्यक्ती
- वैयक्तिक मालकीची संस्था
- भागीदारी संस्था
- प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी.
- सार्वजनिक कंपनी.
- इतर कोणत्याही कायदेशीर संस्था
अर्ज करताना लक्षात ठेवायच्या गोष्टी:
- अर्जदार कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेचा डिफॉल्टर नसावा आणि त्याचा क्रेडिट ट्रॅक रेकॉर्ड समाधानकारक असावा.
- प्रस्तावित क्रियाकलाप करण्यासाठी वैयक्तिक कर्जदारांकडे आवश्यक कौशल्ये/अनुभव/ज्ञान असणे आवश्यक असू शकते.
- शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता, जर असेल तर, प्रस्तावित क्रियाकलाप आणि त्याची आवश्यकता यावर आधारित मूल्यांकन केले जाते.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:
नावनोंदणी प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे:
- ओळखपत्र
- पत्त्याचा पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- अर्जदाराची स्वाक्षरी
- ओळखीचा पुरावा / व्यवसायाचा पत्ता
पायरी 01: PM MUDRA वर जा अधिकृत संकेतस्थळ आणि त्यानंतर निवडा Udyamimitra पोर्टल
पायरी 02: मुद्रा कर्ज वर क्लिक करून "अर्ज करा"
पायरी 03: खालीलपैकी एक निवडा: नवीन उद्योजक/विद्यमान उद्योजक/स्वयंरोजगार व्यावसायिक
पायरी 04: त्यानंतर अर्जदाराचे नाव, ईमेल आणि मोबाईल नंबर भरा आणि OTP जनरेट करा
आवश्यक कागदपत्रे:
शिशू कर्जासाठी:
- ओळखीचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र / ड्रायव्हिंग लायसन्स / पॅन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / सरकारने जारी केलेल्या फोटो आयडीची स्वयं-प्रमाणित प्रत. इ.
- वास्तव्याचा पुरावाः अलीकडील टेलिफोन बिल / वीज बिल / मालमत्ता कर पावती (2 महिन्यांपेक्षा जुनी नाही) / मतदार ओळखपत्र / आधार कार्ड, व्यक्ती / मालक / भागीदार बँक पासबुक किंवा नवीनतम खाते स्टेटमेंट बँक अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले / अधिवास प्रमाणपत्र / शासनाने जारी केलेले प्रमाणपत्र. प्राधिकरण / स्थानिक पंचायत / नगरपालिका इ.
- अर्जदाराचे अलीकडील रंगीत छायाचित्र (2 प्रती) 6 महिन्यांपेक्षा जुने नाही.
- यंत्रसामग्री / खरेदी करायच्या इतर वस्तूंचे कोटेशन.
- पुरवठादाराचे नाव / यंत्रसामग्रीची माहिती / यंत्रसामग्रीची किंमत / किंवा खरेदी करायच्या वस्तू.
- ओळखीचा पुरावा / व्यवसाय एंटरप्राइझचा पत्ता - संबंधित परवान्यांच्या प्रती / नोंदणी प्रमाणपत्रे / मालकीशी संबंधित इतर कागदपत्रे, व्यवसाय असलेल्या पत्त्याची ओळख, असल्यास.
किशोर आणि तरुण कर्जासाठी:
- ओळखीचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र / ड्रायव्हिंग लायसन्स / पॅन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्टची स्वतः प्रमाणित प्रत.
- राहण्याचा पुरावा: अलीकडील टेलिफोन बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती (2) महिन्यांपेक्षा जुनी नाही), मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि मालक/भागीदार/संचालक यांचे पासपोर्ट.
- अर्जदाराचे अलीकडील रंगीत छायाचित्र (2) प्रती) 6 महिन्यांपेक्षा जुने नाही.
- व्यवसाय युनिटच्या ओळखीचा/पत्त्याचा पुरावा - संबंधित परवाने/नोंदणी प्रमाणपत्रांच्या प्रती व्यवसाय युनिटची मालकी, ओळख आणि पत्त्याशी संबंधित इतर कागदपत्रे.
- अर्जदार कोणत्याही बँक / वित्तीय संस्थेत डिफॉल्टर नसावा.
- खात्यांचे विवरण (गेल्या सहा महिन्यांचे), विद्यमान बँकरकडून, असल्यास.
- आयकर/विक्री कर विवरणपत्र इत्यादीसह युनिटची मागील दोन वर्षांची बॅलन्स शीट (रु. 2 लाख आणि त्यावरील सर्व प्रकरणांसाठी लागू).
- खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेच्या बाबतीत एक वर्षासाठी आणि मुदत कर्जाच्या बाबतीत कर्जाच्या कालावधीसाठी अंदाजित बॅलन्स शीट (रु. 2 लाख आणि त्यावरील सर्व प्रकरणांसाठी लागू).
- अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपर्यंत चालू आर्थिक वर्षात साधलेली विक्री.
- तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेची माहिती असलेला प्रकल्प अहवाल (प्रस्तावित प्रकल्पासाठी).
- कंपनीची निवेदन पत्रिका आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन/पार्टनरशिप डीड इ.
- थर्ड पार्टी गॅरंटी नसताना, संचालक आणि भागीदारांसह कर्जदाराकडून मालमत्ता आणि उत्तरदायित्व विवरण नेट-वर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
तुम्ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा लाभ घेतला का? तुमची उत्तरे कमेंट बॉक्समध्ये लिहून आम्हाला पाठवा. याशिवाय, आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800-1036-110 वर संपर्क साधून देखील तुम्ही देहातच्या कृषी तज्ञांकडून मोफत सल्ला मिळवू शकता. अशाच इतर योजनांच्या माहितीसाठी देहातशी कनेक्टेड रहा. तसेच ही पोस्ट लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. यासारख्या विविध योजनांच्या महत्वपूर्ण माहितीसाठी “शेतकरी योजना” चॅनेलला फॉलो करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently asked Questions):
1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केव्हा सुरु करण्यात आली?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची घोषणा मा. वित्तमंत्र्यांद्वारे 2016 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली गेली.
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची अधिकृत वेबसाईट कोणती?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेची https://www.mudra.org.in/ ही अधिकृत वेबसाईट आहे.
3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे उद्देश काय?
नॉन कार्पोरेट क्षेत्रासाठी पुरेसा वित्तीय पुरवठा उपलब्ध करुन या क्षेत्राला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने "मुद्रा" योजनेची स्थापना केली आहे.
जारी रखने के लिए कृपया लॉगिन करें
फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ