शेतीपंपांच्या २०० रोहित्रांसाठी 'डीपीसी'तून निधी

राज्य सरकारने साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठी मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्ह्यात 'महावितरण'ने पुढाकार घेतला आहे. ग्रामीण भागात वीज व्यवस्था सज्ज ठेवण्यासाठी 'महावितरण'ने जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) ३०० रोहित्रांसाठी साडेनऊ कोटींचा निधी मागितला. त्यापैकी २०० रोहित्रांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली असून लवकरच निधी मिळेल. शेतकऱ्यांना १०० टक्के मोफत वीज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी. रोहित्र (डीपी) नादुरुस्त झाल्यानंतर तातडीने पर्यायी रोहित्र देण्यासाठी 'महावितरण'ने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सध्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना विजेची गरज नाही. पिके निघाल्यानंतर रब्बी हंगामात एकाच वेळी शेतकऱ्यांकडून रोहित्राची मागणी सुरू होते.