सेंद्रिय शेतीसाठी सरकार देतंय अनुदान! (The government is providing subsidies for organic farming!)

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो,

देहात परिवारात आपले सहर्ष स्वागत आहे!

अलिकडच्या काळात अन्न उत्पादनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी विषारी कीटकनाशके, रासायनिक खते आणि संकरित पदार्थांचा वापर केला जात आहे. या प्राणघातक रसायनांपासून निसर्गाचे आणि स्वतःचे रक्षण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजेच सेंद्रिय शेती. रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर थांबवून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढावे, या हेतूने राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदान देत आहे. चला तर मग आजच्या लेखात जाणून घेऊया सरकारच्या सेंद्रिय शेती योजनेबद्दल.

सेंद्रिय शेती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यातच आता डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेला 2022-23 ते 2027-28 या कालावधी करिता राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेची राज्यभर व्याप्ती वाढण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच या योजनेचे नाव बदलण्यात आले असून डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे करण्यात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी 500 हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेच्या माध्यमातून निर्धारित करण्यात आले होते. आतापर्यंत 90 टक्के लक्ष्य पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे आता डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेचा राज्यभर विस्तार केला जात आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाते?

• या योजनेत सेंद्रिय शेतीबद्दल जागरूक असलेले शेतकरी
• आधीपासूनच सेंद्रिय शेती करत असलेले शेतकरी
• सेंद्रिय शेतीमध्ये सहभागी होणारे शेतकरी,
• सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण घेऊन योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकरी,
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते.
• 30 टक्क्यांपर्यंत महिला शेतकऱ्यांची योजनेत निवड करण्यात येते

सेंद्रिय शेती योजनेचा लाभ:

• उच्च सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण दिले जाईल
• केंद्रीय सेंद्रिय शेतीचे तंत्रज्ञान
• सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे
• योजनेतून उत्पादित मालाचे वाहतूक भाड्याची तरतूद
• शेतीसाठी लागणारे अवजारे भाड्याने घेणे
• उत्पादित मालाची प्रमाणीकरण करणे
• प्रत्येक गटासाठी भरीव आर्थिक तरतूद
• एका शेतकऱ्याला 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5 एकर लाभ घेता येईल

सेंद्रिय शेती योजना अनुदान पद्धत:

• महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेती योजनेला डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत राबविण्यात येते. योजनेअंतर्गत विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ या सहां जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
• सदर योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकरी गटाला तीन वर्ष च्या योजनेच्या कालावधीत 15 लाख रुपये रक्कम देण्यात अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल.
• सन 2023-24 साठी 20 कोटी रुपये कृषी आयुक्तालयाने मंजूर केले होते.
• सदर योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी केंद्र सरकारचे 60% आणि राज्य शासन 40% असेल.
• अनुदानाची पद्धत  : प्रथम वर्ष 7.67 लाख रुपये, द्वितीय वर्ष 4.98 लाख रुपये, तृतीय 2.89 लाख रुपये

गटाची स्थापना:

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेत एक गाव, एक गट अशी संकल्पना असणार असून गटातील सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून 50 हेक्टर क्षेत्र असावे, अशी मर्यादा यात ठेवण्यात आली आहे.

10 हेक्टरचा एक गट हा कोकण विभागात आणि 25 हेक्टरचा एक गट उर्वरीत महाराष्ट्रात असावा.

तसेच नवीन स्थापन होणाऱ्या 50 हेक्टर क्षेत्राच्या गटाची कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा म्हणजेच आत्मा यंत्रणेकडे नोंदणी करावी लागेल

शेतकरी गटांच्या मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नियुक्ती:

सेंद्रिय शेती संदर्भात पीक संवर्धन, पीक संरक्षण, सेंद्रिय प्रमाणीकरणाविषयी प्रशिक्षण देणे व मार्गदर्शन करणे, सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक माहिती अद्ययावत करणे, पीक पेरणी अहवाल, उपलब्ध शेतमाल व गुणवत्ता याबाबत अचूक माहिती सादर करण्यासह इतर बाबींविषयी गटातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नियुक्ती करप्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ प्रशिक्षक शेतकरी गटाला उत्पादित शेतमालाच्या सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी मार्गदर्शन व मदत करणार आहेत.

सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती ते सेंद्रिय प्रमाणीकरणसाठी आवश्यक बाबींचे मिळणार प्रशिक्षण:

सेंद्रिय शेतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गटातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती, सेंद्रिय खतांची निर्मिती करण्यासह मुलस्थानी जलसंधारण, पीक नियोजन, आंतरपीक लागवड, बीजप्रक्रिया, कीड व रोग व्यवस्थापन यासारख्या विविध बाबींचे प्रशिक्षण दरवर्षी दिले जाणार आहे. सेंद्रिय प्रमाणीकरण मानके, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, साठवणूक, मालाची प्रतवारी, विपणन व्यवस्थान आदी बाबींच्या प्रशिक्षणाचाही यामध्ये समावेश असणार आहे.

सेंद्रिय शेती योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• ओळखपत्र
• राहावासी दाखला
• रेशन कार्ड
• बँक खाते
• मोबाईल नंबर
• पासपोर्ट फोटो
• बदला 7/12 व 8अ
• प्रतिज्ञापत्र

सेंद्रिय शेती अनुदान योजना अर्ज प्रक्रिया:

सेंद्रिय शेती अनुदान योजनेच्या लाभासाठी शेतकरी गटाला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.

अधिकृत वेबसाईट : https://www.maharashtra.gov.in/

सेंद्रिय शेती अनुदान योजनेच्या मुख्य अटी व पात्रता:

• 50 शेतकऱ्यांचा 50 एकराचा गट तयार करणे.
• गटात भाग घेतलेल्या शेतकरी तीन वर्षे योजनेस बांधील राहील.
• रासायनिक खते वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागेल.
• गटात समाविष्ट होणाऱ्या शेतकऱ्याकडे किमान दोन पशुधन असणे आवश्यक.
• निवड झालेल्या शेतकऱ्यांकडे बँक खाते असणे आवश्यक.
• प्रत्येक शेतकऱ्याने माती व पाणी परीक्षण करणे बंधन कारक राहील.
• कोरडवाहू किंवा बागायती शेतीचा प्रत्येकी स्वतंत्र गट करावा लागेल.
• कोरडवाहू शेतीला प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
• शेतीसाठी सौर ऊर्जा स्वतःचा वापर करणाऱ्या गटात प्राधान्य राहील.
• शेती गट दळणवळणाच्या दृष्टीने सोयीचे असले पाहिजे.
• महिला शेतकऱ्यांचा गट स्वतंत्र होत असल्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल त्यामध्ये महिला बचत गटांचा समावेश करावा.
• योजनेचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे त्यामुळे कुठल्याही शेतकऱ्याला त्यापूर्वी योजनेतून वेगळे होता येणार नाही.

तुम्ही सेंद्रिय शेती अनुदान योजनेचा लाभ घेतला का? तुमची उत्तरे कमेंट बॉक्समध्ये लिहून आम्हाला पाठवा. अशाच इतर योजनांच्या माहितीसाठी देहातशी कनेक्टेड रहा. तसेच ही पोस्ट लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. यासारख्या विविध योजनांच्या महत्वपूर्ण माहितीसाठी “शेतकरी योजना” चॅनेलला फॉलो करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently asked Questions):

1. सेंद्रिय शेती योजने अंतर्गत प्रत्येक गटाला किती आर्थिक सहाय्य्य दिले जाते?

सेंद्रिय शेती योजने अंतर्गत प्रत्येक गटाला तीन वर्षात 15 लाखांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

2. सेंद्रिय शेती योजने अंतर्गत शेतीसाठी अनुदान देण्यामागच सरकारच उद्दिष्ट काय?

रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर थांबवून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढावा, यासाठी राज्य सरकार सेंद्रिय शेतीसाठी अनुदान देत आहे.

3. सेंद्रिय शेती गटाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक मुख्य गोष्ट काय आहे?

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेत एक गाव, एक गट अशी संकल्पना असणार असून गटातील सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून 50 हेक्टर क्षेत्र असावे, अशी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.