‘एमएसपी’ कायद्याचा निर्णय घाईत अशक्य : कृषिमंत्री मुंडा

नवी दिल्ली: ‘‘पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्याला घाईत कायद्याचे स्वरूप देता येणार नाही. याकरिता इतर घटकांशी चर्चा करावी लागेल. या विषयावर शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारबरोबर योजनाबद्ध चर्चा करणे आवश्यक आहे,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेस मुलाखत देताना कृषिमंत्री मुंडा बोलत होते. शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाचे मुंडा हे सदस्य आहेत.