'कांद्या'ची धास्ती सर्वांना

कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने सातत्याने हस्तक्षेप केल्याने कांदा उत्पादक व भागधारक आर्थिक कोंडीत सापडले. आवक कमी झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात केंद्राने उशिराने किमान निर्यात मूल्य रद्द करून निर्यात शुल्क २० टक्क्यांवर आणले. 'वरातीमागून घोडे' असा हा निर्णय ठरला. अशातच 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' कांदा खरेदी गैरव्यवहाराने योजनेचाच फज्जा उडविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांपासून स्थानिक उमेदवारांच्या तोंडी कांद्याचा मुद्दा आहे. यामुळे राष्ट्रीय नेत्यांपासून ते उमेदवारांपर्यंत कांद्याची धास्ती निर्माण झाल्याचे चित्र कांदा पट्ट्यात आहे.