पीकविमा परिपत्रकाविरुद्ध आता उच्च न्यायालयात लढा

केंद्र शासनाच्या पीकविमा परिपत्रकाविरुद्ध न्याय मागून पीकविमाधारक शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आता केवळ उच्च न्यायालयाकडूनच अपेक्षा उरल्या आहेत.