कांद्याची कवडीमोल भावाने होणारी विक्री टाळण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक भाव मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे ई-लिलाव सुरू करावेत, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ई-नाम किंवा ई-ट्रेडिंग योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी महत्त्वाची शिफारस कांदा प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुनील पवार समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.